• दैनिक लोक भारती
• 23 Jan, 2026

गुरुवार को दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का औपचारिक लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य गाजा पट्टी में स्थायी शांति स्थापित करना और वैश्विक संघर्षों को हल करना है। इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया था।

हालांकि, भारत ने संवेदनशील प्रस्तावों का अध्ययन और पाकिस्तान की उपस्थिति जैसे कारणों से इस मंच में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने लंबे विमर्श के बाद फिलहाल इसमें शामिल न होने का फैसला किया है। भारत की नीति का लक्ष्य है कि उसका वैश्विक अभियान और सुरक्षा हित प्रभावित न हों।

समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण कारण थी। भारत लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है, और वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उजागर करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के नेताओं के साथ मंच साझा करना भारत के दृष्टिकोण को कमजोर कर सकता था।

‘बोर्ड ऑफ पीस’ का चार्टर संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता, वैध शासन और स्थायी शांति बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें व्यावहारिक निर्णय लेने और असफल दृष्टिकोणों से अलग कदम उठाने पर जोर दिया गया है। बोर्ड का नेतृत्व राज्य प्रमुखों द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इस पहल का मुख्य फोकस गाजा के पुनर्विकास, शासन की निगरानी और फंडिंग समन्वय है। बोर्ड इजरायल-हमास संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्विकसित करने के लिए रणनीतिक उपाय करेगा। समारोह में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, तुर्की सहित कई देशों ने हिस्सा लिया, जबकि चीन, रूस, इटली और कुछ यूरोपीय देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

भारत ने अपने निर्णय को सावधानीपूर्ण रणनीति बताया और कहा कि वह अभी ट्रंप के प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। समारोह में भारत का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने स्थायी नीतिगत दृष्टिकोण और सुरक्षा हितों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय मंच में सीधे शामिल नहीं हुआ।